मूलभूत अधिकारों का हनन: 2019 के बाद हाईकोर्टों में 7800 से ज्यादा पीआईएल दायर

2019 के बाद से मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन को लेकर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 7800 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।