सुप्रीम कोर्ट का फैसला: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाई

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगी।