सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग: मुफ्त उपहार की पेशकश पार्टी का नीतिगत फैसला, हम नहीं दे सकते दखल

चुनाव आयोग के पास तीन आधारों को छोड़कर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।